महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह फेलः AAP

आम आदमी पार्टी कि महिला ईकाई के नेतृत्व में राज्य में बढ़ते बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और महिला सुरक्षा की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना दिया और राज्यपाल को ज्ञापन दिया। झारखण्ड में महिलाओं के साथ रेप, मर्डर और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
ये रघुवर सरकार और प्रशासन की घोर विफलता है। खूंटी से लेकर गोड्डा और पलामू से लेकर कोल्हान तक राज्य के हर हिस्से में महिलाओं के साथ अत्याचार जारी है। पूरे राज्य में महिलाओं के बीच एक डर का माहौल बन गया है। महिलाओं को सुरक्षा देने में राज्य सरकार पूरी तरह फेल है। थॉमसन रेट्यूटर्स फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार वर्तमान समय में भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बताया गया। यह इस देश और मोदी सरकार के लिए शर्मनाक है। महिला सुरक्षा को लेकर और कठोर कानून बनान और कठोरता से लागू करने की जरुरत है।
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राज्य मीडिया सह प्रभारी राजेश कुमार ने कहा है कि सीएम राज्य के गृह मंत्री भी हैं, वो झारखण्ड की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं , इस लिए वे तत्काल इस्तीफा दें। महिलाओं तथा बच्चियों के रेप के मामले की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट में 6 महीने के भीतर पूरी हो और दोषियों को “फांसी” की सज़ा हो। साथ ही बलात्कारियों के हिस्से की पूरी चल-अचल जब्त की जाए। राज्य में पिछले पांच वर्षों में जितने भी रेप की घटनाएं हुई हैं, सरकार उसपर श्वेतपत्र जारी करके ये बताए कि राज्य में कितने रेप हुए, उसमें से कितने की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट में खत्म हुई, कितने की सुनवाई चल रही है, कितने केस में सज़ा हुई , रेप पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए कौन –कौन से कदम उठाए गए गए। रेप पीड़िताओं के पुर्नवास हेतु सरकार हर पीड़ित के शिक्षा एवं रोज़गार की पूरी व्यवस्था कराये और न्यूनतम मानवीय कॉम्पेनसशन राशि के रूप में हर पीड़ित को कम से कम 25 लाख रुपये दे। इस अवसर पर राज्यसमिति की रेणुका तिवारी, यास्मीन लाल, जिला महिला अध्यक्ष अमिता सिन्हा, महानगर अध्यक्ष सुनील सिंह, संचारी सरकार, अनिर्बान सरकार, प्रियंका कविता सिंह, अविनाश नारायण, दीपक कुमार, सुरज कुमार, नूरी खातून, शंकर रंजन सहित कई लोग उपस्थित थे।

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