निर्वाचन आयोग का सरकार को तमाचा

-कहा, एडीजी के खिलाफ एक हफ्ते में करें एफआईआर

सरकार एडीजी अनुराग गुप्ता मामले में फिर गंभीर रूप से घिरती नजर आ रही है। निर्वाचन आयोग ने सरकार के पुनर्विचार के आग्रह को ठुकराते हुए इस मामले में एडीजी के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर एफआईआर कर सूचित करने को कहा है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश भी दिया है। आयोग ने इसके लिए सीएस सुधीर त्रिपाठी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल ख्यांगते को पत्र भेजा है। उधर, इसको लेकर प्रशासनिक महकमे से लेकर सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार से सरकार की कार्यशैली पर जोरदार तमाचा है।

गौरतलब है कि 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए गड़बड़ी की झाविमो, झामुमो सहित अन्य दलों ने जांच की मांग की थी इससे संबंधित साक्ष्य भी दिए गए थे। इसमें एडीजी अनुराग गुप्ता और सीएम के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार पर विधायकों को प्रलोभन देने और दबाव बनाने का आरोप था। इस शिकायत की जांच के बाद 13 जून 2017 को आयोग ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ एफआईआर और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद जनवरी 2018 को सरकार ने आयोग से इस मामले में पुनर्विचार करने को कहा था। अब आयोग ने दुबारा अपने निर्देश को पालन करने की हिदायत दी है।

ध्यान रहे कि गत विधानसभा बजट सत्र में भी विपक्षी दलों की ओर से सदन में यह मामला उठाया गया था जिसमें एडीजी अनुराग गुप्ता सहित राज्य के डीजीपी डीके पाण्डेय और पूर्व सीएस राजबाला वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। लेकिन सरकार ने इन पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विपक्ष की मांग ठुकरा दी थी, वहीं सदन में भारी विरोध को देखते हुए विधान सभा सत्र को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *