एक देश-एक चुनाव के लिए चुनाव आयोग तैयारः ओपी रावत

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन, वन इलेक्शन की सोच पर हामी भरते हुए कहा है कि एक देश एक चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। बशर्ते कि इसके लिए कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। श्री रावत ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया।

उन्होंने आगे कहा कि ये चुनौतीपूर्ण जरूर होगा, लेकिन भारत जैसे देश के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। ओपी रावत ने कहा कि इसके लिए पहले पूरे देश में आम सहमति बनानी होगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का विचार कैसा है तो उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया और कहा कि उनकी जिम्मेदारी चुनाव कराने की है और वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

हाल ही में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का चुनाव आयोग का फैसला काफी सुर्खियों में रहा। ओपी रावत ने चुनाव आयुक्त के तौर पर एक बार आम आदमी पार्टी के मामले से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन इस बारे में जो आखिरी फैसला आया उसमें उनके भी दस्तखत थे। क्या ये कदम विरोधाभासी नहीं है इस बारे में पूछे जाने पर रावत ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि पार्टी के एक नेता ने उनके ऊपर किसी पार्टी के करीबी होने का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझे लगा कि अगर मैं इस सुनवाई से खुद को अलग कर लेता हूं तो शायद आम आदमी पार्टी के लोगों को लगेगा कि उन्हें न्याय मिलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन उस वक्त जिस बात को लेकर सवाल उठाया गया था जब उस पर फैसला हो गया तब खुद को इस पूरे मामले से अलग रखने का कोई मतलब नहीं था।

ओपी रावत ने माना कि हाल में चुनाव आयोग के कई फैसलों को लेकर सवाल उठाए गए चाहे वह गुजरात के चुनाव हो, राहुल गांधी को नोटिस देने का मामला या फिर आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता खत्म करने का। लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त के तौर पर उनकी चुनौती यह होगी कि तमाम आरोपों के बावजूद वह निष्पक्षता पूर्ण चुनाव कराने के दायित्व को बखूबी निभा सकें। आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अगर उसे कोई चीज गलत लगती है तो इसके बारे में अपने विचार प्रकट करे।

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