नियोजन नीति को लेकर सरकार द्वारा बनायी गयी उच्च स्तरीय समिति की बैठक शनिवार को मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन की गयी। बैठक में यह सहमति बनी कि राज्य के 13 अनुसूचित जिलों के तर्ज पर ही 11 जिलों पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा में भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण मिलेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति की रिपोर्ट 17 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री को सौपीं जायेगी।
बैठक के बाद मंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि हाल में ही नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि इन सभी 11 जिलों में भी बेरोजगारी और गरीबी है। इसको ध्यान में रखते हुए बैठक में यह फैसला लिया गया। जो 10 वर्षों तक के लिए मान्य होगा। इन सभी जिलों में शत प्रतिशत तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में यह नियम लागू रहेगा।
बैठक में मंत्री अमर बाउरी, विधायक राधा कृष्ण किशोर, विधायक सत्येन्द्र नाथ तिवारी, विधायक राज सिन्हा, विधायक अमित मंडल, विधायक राम कुमार पाहन और कार्मिक सचिव एस के जी रहाटे मौजूद थे।
