:भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी नंदकिशोर यादव ने कहा की रघुवर सरकार ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में जितने वादे किए उनमें 92% वादे पूरे किए. उन्होंने निजी एजेंसी लोक नीति शोध केंद्र के सर्वे का हवाला देते हुए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है.उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि राज्य में स्थिर और स्थाई सरकार रही. श्री यादव शुक्रवार को अरगोडा स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.
गठबंधन नहीं ठग बंधन
श्री यादव ने कहा की 2-4 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी भी ऐसे वादे कर रहे हैं जैसे वहीं सरकार बनाने वाले हो. उन्होंने विरोधियों के गठबंधन को ठग बंधन करार दिया और कहा कि इनका घोषणा पत्र जनता को भरमाने वाला है. उन्होंने विरोधियों के घोषणा पत्र की विसंगतियों को उजागर करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव लड़ने वाले यह दल एक समान घोषणा पत्र भी जारी नहीं कर सकते तो सरकार क्या चलाएंगे. इस ठग बंधन नक्सलवाद के प्रति स्पष्ट मंतव्य भी नहीं रखा है. हमने तो झारखंड में नक्सलवाद को सीमित किया अब वे समाप्ति की ओर है.
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तो खुद ही भ्रष्टाचार की जननी और वंशवाद की नानी है. ऐसे में इनको दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं बनता. उन्होंने झामुमो नेता हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा. कहां उन्हें तो खुद की जीत पर भरोसा नहीं है तभी वे दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. जिनको जनता का भरोसा नहीं वह सरकार क्या चलाएंगे. ठग बंधन में हताशा और निराशा है इसलिए ये लोग आधारहीन आरोप लगा रहे हैं. श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रघुवर दास के 5 साल के काम के बल पर हम जनता के बीच जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे के बाद झारखंड में जबरदस्त लहर है. इस लहर से विरोधियों में बेचैनी बढ़ गई है. उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा अपने काम के बल पर जनता का आशीर्वाद हासिल करेगी. संवाददाता सम्मेलन में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक व सह प्रभारी संजय जयसवाल उपस्थित थे.
सेवा एवम तीव्र विकास के संकल्प:
– 2022 तक सभी गरीबों को अपना घर की सौगात देंगे.
– सस्ती दवाओं की उपलब्धतता को आसान बनाने के लिए मिनी जन औषधि स्टोर खोलेंगे.
– पांचो प्रमंडलों के प्रमुख अस्पतालों में आधुनिक अटल कैंसर उपचार केंद्र स्थापित करेंगे.
-बेहतर और सस्ती शिक्षा के लिए झारखंड स्कूल और कॉलेज फीस रेगुलेशन अथॉरिटी की स्थापना करेंगे.
– पारा शिक्षकों के सम्बंध में नियमावली पर आम सुझाव प्राप्त कर शीघ्र ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू करेंगे.
-झारखंड किसान विकास बोर्ड का गठन कर वर्ष 2020 तक कृषि और किसान विकास नीति तैयार करेंगे.
– मुख्यमंत्री पूर्ण कृषि बीमा योजना शुरू करेंगे तथा ई- नाम में पंजीकृत करेंगे.
– जनजातीय क्षेत्रों में 25 लाख रुपये तक टेंडर में जनजातीय संवेदकों को अहर्ता में छूट देंगे.
-पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वेक्षण कार्य कर प्रतिवेदन प्राप्त होने के छह माह के अंदर उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में उचित आरक्षण देंगे.
