कैबिनेट का फैसला :राज्य शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को 7वां वेतनमान की स्वीकृति

 राज्य मंत्री परिषदकी बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई . बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। जिसमे  समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। वहीं चार दिवंगत पत्रकारों के आश्रित को दी गई 5-5 लाख आर्थिक सहायता की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही झारखंड राज्य शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति दी गई। वित्तीय लाभ एक अप्रैल 2019 से मिलेगा। करीब 2000 कर्मचारियों को लाभ होगा। इसपर करीब 12 करोड़ रुपये सालाना खर्च होगा।

आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त के विनियमन करने के लिए झारखंड आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2019 के सूत्रण की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य खाद्य संरक्षा सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

गोड्डा जिला अंतर्गत ठाकुरगंगटी अंचल के मौजा भगवानपुर एवं बहादुरचक अंतर्निहित कुल रकबा 2.870 एकड़ भूमि कुल देय राशि 60 लाख 22 हजार 846 रुपए मात्र पर अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा द्वारा अदायगी पर अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड गोड्डा के ताप विद्युत परियोजना के लिए बूस्टर पंपिंग स्टेशन निर्माण के लिए 30 वर्षों के लिए अस्थाई सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

विधानसभा आम चुनाव 2019 एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित जागरूकता अभियान के लिए 6 करोड़ रुपये मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा पाँकी विधानसभा उप चुनाव 2016, कोलेबिरा एवं सिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2018, नगरपालिका (आम एवं उप) चुनाव, 2018 तथा त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरपालिका उप निर्वाचन, 2018 में प्रतिनियुक्त किए गए गृह रक्षकों के लंबित कर्तव्य भत्ता के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2 करोड़ 5 लाख 75 हजार 740 रुपए मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

भारत सरकार द्वारा संपोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए रुपए 3696.22 करोड़ की स्वीकृत योजना में अतिरिक्त राशि रुपए 469.78 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरूप रुपए 4166 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, अतिरिक्त राज्याँश के रूप में रुपए 469.78 करोड़ की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त योजना के लिए बजट प्रावधानित राशि रुपए 1044 करोड़ के विरुद्ध रुपए 469.78 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में महाधिवक्ता कार्यालय के अधीन राज्य सरकार के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों के व्यवसायिक शुल्क के भुगतान के लिए झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रुपए एक करोड़ मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

झारखंड नगर निवेशन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई।

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