केन्द्रीय ग्रामीण विकास की बैठक में मंत्री अलमगीर आलम ने केंद्र की लंबित राशि 67065 करोड़ रुपए मुक्त करने का किया आग्रह

आवास दिवस पर शुक्रवार को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई राज्यों के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की.यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई.बैठक में झारखण्ड के ग्रामीण विकास मंत्री अलमगीर आलम ने झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्तमान स्थिति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रथम चरण में 2016- 2019 में झारखंड को कुल 528791 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई. कुल 500867 आवासों को पूर्ण किया गया, जो लक्ष्य का 9.5% है. द्वितीय चरण में कुल लक्ष्य 32000 के विरुद्ध 32143 आवासों की स्वीकृति दी गई, जिसमें कुल 2 3816 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं. जो लक्ष्य का 66% है. आवास पूर्ण करने के मामले में कुल लक्ष्य का 84 प्रतिशत आवास पूरे किए जा चुके हैं. कुल  1749 भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराते हुए आवास उपलब्ध कराया गया है. अस्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित कुल 215293 अयोग्य लाभुकों को अभी तक हटाया गया है. वर्ष 20-21 के संशोधित लक्ष्य 422125 के विरुद्ध अब तक कुल 2 90446 आवासों की सुकृति दी जा चुकी है. मंत्री ने बताया कि 16 नवंबर से 22 नवंबर तक पूरे राज्य में आवाज सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें लाभुकों को स्वीकृति पत्र 11382 गृह प्रवेश भूमि पूजन 3801 एवं लेआउट वन 360 कराया गया है. बताते चलें कि performance-index बोर्ड में झारखंड 94.5 अंकों के साथ पूरे राज्य में द्वितीय स्थान पर है. मंत्री ने केंद्र की लंबित राशि 67065 करोड़ रुपए यथाशीघ्र मुक्त करने का आग्रह किया.

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