कांग्रेस और झामुमो का घोषणा पत्र झूठे वादो का पुलिंदा : भाजपा

झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र झूठे वायदे का पुलिंदा है, झूठे वायदे कर जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश दोनों पार्टियों द्वारा की जा रही है। उक्त बातें झारखंड प्रदेश भाजपा मीडिया प्रबंधन समिति के सदस्य और कोल्हान प्रमंडलीय मीडिया प्रभारी अजय राय ने आज कोल्हान मिडिया सेंटर बिस्टुपुर से प्रेस बयान जारी करते हुए  कही।

 उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणापत्र में कई ऐसे बिंदुओं पर फोकस किया है ,जो पूर्व से ही भाजपा सरकार द्वारा जनहित में लागू की जा चुकी है। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज जारी किए अपने निश्चय  पत्र में झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने के वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी रोकने की दिशा में भाजपा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के कानून राज्य में लागू कर दिया गया है। विधि विभाग द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को यह अधिनियम अधिसूचित किया गया। इसके पश्चात झारखंड गजट में भी 7 जनवरी 2019 को प्रकाशित किया गया है। इस प्रकार झारखंड सरकार द्वारा निजी स्कूलों के शुल्क संग्रहण सहित अन्य बिंदुओं को विनियमित करने के लिए झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के कानून लागू हो गये हैं ,जबकि हम खुद इसको लेकर पिछले 2008 से अभिभावक मंच की ओर लगातार आन्दोलन चलाते रहे और और 2015 में एचआरडी विभाग द्वारा तैयार इसके ड्राफ्ट कमिटी में एक सदस्य के रूप में शामिल था। 

 उन्होंने कहा कि पांच साल के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुरूप जनता से किए गए सभी वायदों को पूरा किया। भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। श्री राय ने कहा कि भाजपा द्वारा आज जारी किये गये संकल्प पत्र में जो भी दावे जनता से किए गए हैं, उसे भाजपा निश्चित रूप से पूरा करेगी। झामुमो के निश्चय पत्र जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए से श्री राय ने कहा कि निश्चय पत्र में वर्णित कई बिंदुओं पर गौर करें, तो पता चलेगा कि उस पर भाजपा पूर्व में ही अमल कर चुकी है। झामुमो और कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र को उन्होंने झूठे वादे का पुलिंदा बताते हुए कहा कि विपक्षियों द्वारा जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है। जनता विपक्षियों के बेमेल गठबंधन की मंशा भांप चुकी है। झारखंड की जनता झामुमो के झांसे में आने वाली नहीं है।

डबल इंजन डबल विकास 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से एचआरडी मंत्रालय द्वारा  तैयार मसौदा जिसमे हर राज्य की जनता से सुझाव लिया गया था जो लोकसभा में आना है —-

 1.दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चो को अब

 ब्रेकफास्ट भी मिलेगा ।

2.शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे 1-12वीं तक किया जाएगा.

3.देश भर में लगभग दस लाख शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जायगा

4.समेस्टर सिस्टम लागू होगा

5. 12वीं के बाद बीएड चार साल, बी ए के बाद दो साल एम ए के बाद एक वर्ष का होगा

6.बोर्ड परीक्षा का भय कम किया जाएगा

7.ऑनलाइन मूल्यांकन ,

8.टीचर नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य लिया जायेगा

9.प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा 

10.गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भते

11.शिक्षकों के तबादले बहुत जरूरी होने पर ही होंगे

12.शिक्षकों के लिए विद्यालय के नजदीक आवास

13.पूरे देश मे समान पाठ्यक्रम

14.अध्यापकों के परिशिक्षण में जोर

15.व्यवसायिक शिक्षा पर बल

16.शिक्षक छात्र अनुपात 25-1;30-1

17.स्कूली स्तर पर आठवी के बाद विदेशी भाषा के कोर्स

18.निजी स्कूलों पर पहले से ज्यादा नियंत्रण

19.निजी स्कूल के नाम में (पब्लिक) शब्द का इस्तेमाल नही कर सकेंगे

20.अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्त नही होंगे शिक्षक.

21. शिक्षा मित्र,पैरा टीचर,गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नही होगी.

22.गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति

23.स्कूल प्रबन्धन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी

24.राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना

25.शिक्षा को अनिवार्य, ओर 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य.

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